Rajasthan Daily Current Affairs: 02/07/2026

Rajasthan Schemes & Policies in News 🏛️

राजस्थान कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण नीतियों और सुधारों को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नागरिक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है।

नई औद्योगिक विकास नीति 2026: कैबिनेट ने एक नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है, जो राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने पर केंद्रित है। इस नीति का मुख्य जोर 'प्रतिभा अर्थव्यवस्था' (talent economy), सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा केंद्रों और लॉजिस्टिक्स जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर है। इसका लक्ष्य निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
पेंशनभोगियों के लिए सुविधा: कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पेंशनभोगियों को घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी है। यह कदम बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाएगा और उन्हें कार्यालयों का दौरा करने की परेशानी से बचाएगा।

स्थानीय निकाय चुनाव सुधार: राजस्थान कैबिनेट ने नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में उम्मीदवारों के लिए दो-बच्चों के मानदंड और शिक्षा की बाध्यता को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। यह निर्णय लगभग 30 साल पुरानी नीति को पलटता है, जिससे अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्वशासन में भाग लेने का अवसर मिलेगा।

Exam-Oriented Current Affairs & Key Facts 📝

• Polity & Governance:
  • राजस्थान कैबिनेट ने नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है।
  • पेंशनभोगियों को अब राजस्थान में घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति है।
  • राजस्थान कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों (नगरपालिका और पंचायत) के लिए दो-बच्चों के मानदंड और शिक्षा की बाध्यता को समाप्त करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है।
  • यह निर्णय स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित 30 साल पुरानी नीति को बदलता है।
  • कैबिनेट सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए राजस्थान सरकार की 'राज-उन्नति' (Raj-UNNATI) पहल की सराहना की है।
• Economy & Finance:
  • कैबिनेट ने कुल ₹1.74 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी।
  • एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए ₹79,459 करोड़ की लागत संशोधन को मंजूरी दी गई।
  • नई औद्योगिक नीति 2026 का फोकस प्रतिभा अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, डेटा केंद्र और लॉजिस्टिक्स पर है।
  • जयपुर मेट्रो परियोजना को भी बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

One-Liner Revision Notes ⚡

• राजस्थान कैबिनेट ने नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी।
• यह नीति सेमीकंडक्टर, डेटा केंद्रों और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है।
• राजस्थान में पेंशनभोगियों को घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई है।
• स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राजस्थान कैबिनेट ने दो-बच्चों के मानदंड को समाप्त कर दिया है।
• नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में लड़ने के लिए शिक्षा की बाध्यता भी हटा दी गई है।
• एचपीसीएल रिफाइनरी विस्तार सहित ₹1.74 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
• एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लागत संशोधन ₹79,459 करोड़ था।
• परियोजना निगरानी के लिए 'राज-उन्नति' पहल की प्रशंसा की गई।

MCQs from Current Affairs ❓

Q1: राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति 2026 का फोकस क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?

• A) प्रतिभा अर्थव्यवस्था
• B) सेमीकंडक्टर विनिर्माण
• C) डेटा केंद्र
• D) भारी हथियार उत्पादन

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Correct Answer: D

Explanation: नई औद्योगिक विकास नीति 2026 प्रतिभा अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा केंद्रों और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है, भारी हथियार उत्पादन पर नहीं।

Q2: राजस्थान कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित किस महत्वपूर्ण सुधार को मंजूरी दी?

• A) उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्नातक डिग्री अनिवार्य करना
• B) पात्रता के लिए तीन बच्चों के मानदंड को लागू करना
• C) दो-बच्चों के मानदंड और शिक्षा की बाध्यता को हटाना
• D) केवल ऑनलाइन मतदान शुरू करना

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Correct Answer: C

Explanation: राजस्थान कैबिनेट ने नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों में लड़ने के लिए दो-बच्चों के मानदंड और शिक्षा की बाध्यता दोनों को हटाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है।

Q3: एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी विस्तार परियोजना की लागत में लगभग कितनी राशि का संशोधन किया गया?

• A) ₹1.74 लाख करोड़
• B) ₹79,459 करोड़
• C) ₹1,678 हेक्टेयर
• D) ₹23 मई 2026

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Correct Answer: B

Explanation: कैबिनेट ने ₹1.74 लाख करोड़ की बड़ी परियोजनाओं के हिस्से के रूप में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए ₹79,459 करोड़ के लागत संशोधन को मंजूरी दी।

Q4: कैबिनेट सचिव द्वारा हाल ही में सराही गई 'राज-उन्नति' (Raj-UNNATI) पहल राजस्थान सरकार में किस कार्य से संबंधित है?

• A) पर्यटन को बढ़ावा देना
• B) परियोजना निगरानी
• C) युवाओं के लिए कौशल विकास
• D) कृषि सब्सिडी वितरण

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Correct Answer: B

Explanation: कैबिनेट सचिव ने परियोजना निगरानी के लिए राजस्थान सरकार की 'राज-उन्नति' पहल की सराहना की है।

Q5: राजस्थान कैबिनेट ने किस समूह के लाभार्थियों के लिए घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को मंजूरी दी?

• A) किसान
• B) सरकारी कर्मचारी
• C) पेंशनभोगी
• D) छोटे व्यवसायी

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Correct Answer: C

Explanation: राजस्थान कैबिनेट ने पेंशनभोगियों को घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।