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केंद्रीय योजना📂 Uttar Pradesh

यूपी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाएं 2026: ऑनलाइन आवेदन करें, पात्रता, लाभ और स्थिति जांचें

उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSPY) प्रणाली राज्य के पात्र वरिष्ठ नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में मासिक पेंशन प्राप्त होती है।

योजना त्वरित सारांश (Quick Summary)

फ़ील्ड विवरण (हिंदी)
योजना का नाम यूपी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाएं (SSPY)
लाभ राशि वृद्धावस्था पेंशन: ₹1,500/माह (₹4,500 तिमाही)
विधवा पेंशन: ₹1,500/माह (₹4,500 तिमाही)
दिव्यांग पेंशन: ₹1,000/माह (₹3,000 तिमाही)
कुष्ठावस्था दिव्यांग पेंशन: ₹3,000/माह (₹9,000 तिमाही)
अधिवास राज्य उत्तर प्रदेश
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (वृद्धावस्था और विधवा); दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश (दिव्यांग)
पात्रता योजनानुसार भिन्न (विवरण के लिए 'पात्रता मानदंड' अनुभाग देखें)
अंतिम तिथि सतत (आवेदन के लिए कोई विशेष अंतिम तिथि नहीं)
आधिकारिक वेबसाइट लिंक sspy-up.gov.in
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⚡ ताज़ा अपडेट और समाचार

यूपी वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाएं 2026 पर ताज़ा समाचार और नवीनतम घोषणाओं की सूची।

⏱️ 11 सित॰ 2026

Delhi दैनिक समसामयिकी: 11/09/2026

आज के अपडेट में दिल्ली पीडब्ल्यूडी कैडर के लिए 3,214 पदों की मंजूरी और विमानन टर्बाइन ईंधन पर वैट को घटाकर 7% करना शामिल है। प्रमुख प्रशासनिक बदलावों में 'ई-कैबिनेट' प्रणाली की ओर संक्रमण और पेंशन लाभार्थियों को PMJAY योजना के तहत शामिल करना शामिल है।

Delhi दैनिक समसामयिकी: 11/09/2026
⏱️ 7 सित॰ 2026

Delhi दैनिक समसामयिकी: 07/09/2026

दिल्ली सरकार ने विधवा और विकलांगता पेंशन लाभार्थियों को PMJAY के दायरे में लाया है और विमानन टरबाइन ईंधन पर VAT को 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही, प्रशासन निर्णय लेने की दक्षता बढ़ाने के लिए एक पेपरलेस ई-कैबिनेट प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय छात्रों के लिए 25% कोटा भी प्रस्तावित कर रहा है।

Delhi दैनिक समसामयिकी: 07/09/2026
⏱️ 9 अग॰ 2026

Delhi दैनिक समसामयिकी: 09/08/2026

दिल्ली सरकार ने विमानन ईंधन (ATF) पर VAT में भारी कटौती और पेंशन लाभार्थियों को PMJAY के तहत शामिल करने की घोषणा की है। प्रमुख अपडेट में EV नीति 2.0 की मंजूरी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेटों का सशक्तिकरण भी शामिल है।

Delhi दैनिक समसामयिकी: 09/08/2026
⏱️ 24 जुल॰ 2026

Rajasthan दैनिक समसामयिकी: 24/07/2026

राजस्थान कैबिनेट ने प्रतिभा अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर और डेटा केंद्रों पर केंद्रित नई औद्योगिक विकास नीति 2026 को मंजूरी दी है, साथ ही स्थानीय निकाय चुनावों के लिए महत्वपूर्ण सुधार भी किए हैं। इसके अतिरिक्त, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी विस्तार और जयपुर मेट्रो चरण-2 जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है, और पेंशनभोगी अब घर-आधारित जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

Rajasthan दैनिक समसामयिकी: 24/07/2026

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